मे महिन्यातच राज्यभरात अतिवृष्टीचा प्रचंड तडाखा; अनेक धरणे ओव्हरफ्लो, मराठवाड्यात 680 गावांना अतिवृष्टीचा फटका
महाराष्ट्रात मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून जोरदार पावसाने राज्यातील हवामानात भयंकर बदल झाला आहे. अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या धरणांची क्षमता ओलांडून पाणी वाहू लागले आहे. विशेषतः मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांत पावसाचा प्रचंड परिणाम दिसून येत आहे.
धरणं ओव्हरफ्लो, प्रशासन सतर्क
राज्याच्या जलसंपत्ती विभागाच्या अहवालानुसार, बीड जिल्ह्यातील बिंदुसरा धरण मे महिन्यात पहिल्यांदाच पूर्ण क्षमतेने भरले असून त्यावरून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. यामुळे बीड शहरातील पाणीटंचाईवर काहीसा दिलासा मिळाला आहे, मात्र प्रशासनाने वाढती पाणीपुरवठ्याची काळजी व्यक्त केली आहे.
त्याचप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील महिंद धरणही सलग आठ दिवस झालेल्या पावसामुळे भरून गेलं आहे. या धरणाने 362 हेक्टर क्षेत्राला सिंचन पुरवठा करत असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सतत पावसामुळे पूरस्थिती उद्भवण्याची शक्यता असल्याने प्रशासन सतर्क आहे.
मराठवाड्यात अतिवृष्टीचा कोळसा
मराठवाडा प्रदेशातील आठ जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे तब्बल 680 गावं अतिवृष्टीचा तडाखा सहन करत आहेत. जालना, बीड, नांदेड, परभणी, लातूर, हिंगोली, संभाजीनगर आणि धाराशिवमध्ये सरासरी 23.6 मिमी ते 44 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. या भागातील पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, जिल्हा प्रशासनांनी तत्परतेने मदतकार्य सुरू केले आहे.
सुरक्षा आव्हाने आणि जनतेला खबरदारी
बिंदुसरा धरण परिसरात काही तरुणांनी धोकादायक ठिकाणी जाऊन सेल्फी घेतल्याचे पाहायला मिळाले आहे. प्रशासनाने नागरिकांना अशा ठिकाणी जाण्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. सुरक्षितता यासाठी जनजागृतीसह कडक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.
पुढील पावसाची शक्यता आणि उपाययोजना
मौसम विभागाने पुढील काही दिवस राज्यात सतत पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे धरणांच्या ओव्हरफ्लोची शक्यता अधिक वाढू शकते. संबंधित प्रशासनांनी आपत्कालीन तयारी पूर्ण केली असून, लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.
शेतकरी संकटात, शासनाच्या मदतीची अपेक्षा
अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. शेतकऱ्यांचे पिके पूराच्या पाण्याखाली गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी होण्याची भीती आहे. शासनाकडून वेगवेगळ्या मदत योजना आणि नुकसानभरपाईसाठी तातडीची भूमिका अपेक्षित आहे.